आगामी वर्ष ०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगमी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेट प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन् ।
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि पुनले रु. ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै महिला विरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षलाई महिलामा लगानी वर्षको रूपमा मनाइनेछ । अर्थमन्त्री पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि.सं. २०८१–९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेका छन् ।
उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास शीर्षकमा सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा सूचना–प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री पुनले रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।
त्यसैगरी भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेशा छनौट गर्न करिअर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एक घर एक धाराको अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न रु. १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
बागमती नदी प्रणालीको शान, सभ्यताको उत्थानभन्ने सोचका साथ बागमती नदीको सफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । अर्थमन्त्री पुनले बागमती सभ्यता परियोजनाका लागि रु. २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले ‘सुरक्षण मुद्रण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेस गरेका छन् ।